हम आपसे भरोसा नहीं माँगते। हमने पूरा हिसाब खुला रखा है — अपनी मान्यताएँ बदलिए और खुद देखिए।
पहले सबसे कठिन सवाल। नीचे कोई भी परिदृश्य चुनिए, या स्लाइडर खुद बदलिए।
हर चरण लगभग 5 वर्ष का आयु-समूह है। जनसंख्या: अनुमानित, गोल आँकड़े।
आवासीय शिक्षा वैकल्पिक है। हर परिवार पहले दिन से नहीं जुड़ेगा।
भोजन, आवास, शिक्षक, स्वास्थ्य। तुलना के लिए सरकारी आवासीय विद्यालयों की प्रति-छात्र लागत देखें। इसमें भवन-निर्माण शामिल नहीं है।
यही इस मॉडल का असली दांव है: यदि विद्यालय-परिसर अपना अन्न उगाएँ, भोजन बनाएँ, रख-रखाव करें, तो नकद लागत कितनी घटेगी? अभी तक कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए यह शून्य से शुरू होता है।
भारत ≈ 14,000 विकासखंड, हर एक में ≈ 1 लाख लोग। तय बजट में कितने विकासखंड शुरू हो सकते हैं?
भारत का सूचित भू-क्षेत्र ≈ 30.5 करोड़ हेक्टेयर। इसमें से कितना सच में खाली पड़ा है?
मतदाता सूची में ≈ 96.8 करोड़ वयस्क हैं। यदि उनमें से कुछ प्रतिदिन 4 घंटे दें:
उदाहरण — अंतिम योजना नहीं। हर पड़ाव पिछले के प्रमाण पर टिका है।
प्रकाशन से पहले हर आँकड़ा नवीनतम स्रोत से मिलाएँ।
| आँकड़ा | मान | स्रोत / स्थिति |
|---|---|---|
| केंद्रीय बजट, कुल व्यय 2025-26 | ≈ ₹50.65 लाख करोड़ | केंद्रीय बजट 2025-26 स्रोत |
| नाममात्र GDP 2025-26 | ≈ ₹357 लाख करोड़ | केंद्रीय बजट अनुमान स्रोत |
| आयु-समूह जनसंख्या (5–25) | ≈ 11–12 करोड़ / 5 वर्ष | UN WPP / जनगणना अनुमान, गोल किए गए अनुमान |
| भूमि-उपयोग (सूचित क्षेत्र, परती, बंजर) | ≈ 30.5 / 2.6 / 1.2 करोड़ हे. | भूमि-उपयोग सांख्यिकी, कृषि मंत्रालय स्रोत |
| पंजीकृत मतदाता (2024) | ≈ 96.8 करोड़ | भारत निर्वाचन आयोग स्रोत |
| प्रति विद्यार्थी लागत | ₹1,00,000 (डिफ़ॉल्ट) | मान्यता — बदली जा सकती है मान्यता |
| सहभागिता से बचत | 0% (डिफ़ॉल्ट) | अप्रमाणित — पायलट से मापना है मान्यता |
| अभियान का पुराना दावा: "₹35.5 लाख करोड़ उपलब्ध" | ₹35.5 लाख करोड़ | इसमें मौजूदा मुफ़्त राशन जैसी योजनाएँ भी गिनी गई हैं; केंद्र + राज्य जोड़ने में दोहरी गिनती संभव सत्यापन आवश्यक |
हिसाब देख लिया। अब बताइए — क्या इसे मौलिक संवैधानिक अधिकार बनना चाहिए?